महाराष्ट्रात वारंवार का होतेय राष्ट्रपती राजवटीची मागणी
विधानसभा निवडणुकीत १०५ इतक्या सर्वाधिक जागा घेऊन भाजप राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष बनला. मात्र भाजपला बाजुला महाविकास आघाडीने २९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी सरकार स्थापन केले. तीन विरोधी विचारांच्या पक्षांचे सरकार जास्त काळ टिकणार नाही, असा दावा अनेकांनी केला होता. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजपचे विजयी आणि पराभूत उमेदवार तयारीला लागले. कारण कधीही मध्यावती निवडणुका लागतील आणि पुन्हा भाजपच नंबर वन पक्ष होईल, असा असा त्यांना विश्‍वास होता; परंतु गेल्या दीड वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार सुरुळीत सुरु आहे.
तसेच हे सरकार विविध पेचप्रसंगातून निभावून जात आहे असे दिसते आहे. अशा काळात भाजपचे नेते राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करत आहेत. राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्याने प्रशासनात सावळा गोंधळ आहे, शिवाय कायदा सुव्यवस्था राहिली नाही, असे दाखले देत भाजपच्या नेत्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी राजभवनात जाऊन राज्यपालांकडे केली. तर कधी थेट गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राव्‍दारे ही मागणी केली.
महाराष्ट्रात तीन वेळा लागू झाली राष्ट्रपती राजवट
वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडून राज्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार स्थापन झाले. मात्र, केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असल्याने १७ फेब्रुवारी, १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेतल्या. ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपती राजवट होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जागा वाटपावरून चर्चा फिस्कटल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारमधून बाहेर पडली. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला. राष्ट्रपती राजवटीत निवडणुका झाल्या.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये निवडणुका झाल्या आणि सर्वाधिक जागा असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले गेले. मात्र, संख्याबळ नसल्याने सत्तास्थापन होऊ शकली नाही. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ११ नोव्हेंबर सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित केले. रात्री साडेआठ वाजता शिवसेनेच्या नेत्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला मात्र, संख्याबळ जमा करण्यासाठी वेळ मागितली. मात्र, राज्यपालांनी ती मागणी नामंजूर करत केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. त्यानंतर लगेचच १७ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर रोजी पहाटे ५ वाजता राष्ट्रपती राजवट उठवून देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून राज्यपाल कोश्यारी यांनी शपथ दिली.
सरकार अस्थिर करण्यासाठी सतत मागणी
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी पक्षाकडून सातत्याने राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली जात आहे. पहिल्यांदा भाजपच्या अधिकृत गोटातून ही मागणी केली ती खासदार नारायण राणे यांनी. कांदिवली येथील एका नौदल अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कार्टून व्हॉट्स ॲपवरून शेअर केल्याने त्यांना शिवसैनिकांनी मारहाण केली. त्यानंतर नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांच्या मुलीने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली होती. त्याबरोबरच नारायण राणे, रामदास आठवले यांनीही याप्रकरणात राष्ट्रपती राजवटची मागणी केली.
सुशांत सिंग आत्महत्येवरून मागणी
बॉलिवूडचा आघाडीचा अभिनेता सुशांतसिंग रजपूत याने जून , २०२० मध्ये आत्महत्या केल्यानंतर वातावरण ढवळून निघाले. भाजपने या प्रकरणाची राज्य सरकारवर हल्‍लाबोल केला. याचाच संदर्भ घेत १२ सप्टेंबर, २०२० रोजी रामविलास पासवान यांचा मुलगा चिराग याने महाराष्ट्र राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने खडसावले
या विषयावरून १७ ऑक्टोबर, २०२० रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच खडसावले, 'तुम्हाला महाराष्ट्र किती मोठा आहे माहीत आहे का?' असे अशा शब्‍दात झापले. याचिकाकर्ते दिल्लीतील होते. दिल्लीतले वकील ऋषभ जैन, गौतम शर्मा आणि विक्रम गेहलोत यांनी ही याचिका दाखल केली होती. केवळ बॉलीवूडच्या अभिनेत्याच्या मृत्यूसारख्या, काही उदाहरणांवर विसंबून महाराष्ट्रात राज्य घटनेनुसार कारभार होत नसल्याचा निष्कर्ष तुम्ही कसा काय काढला, असा सवालही कोर्टाने विचारला होता.
कोरोना काळात राणेंनी घेतली राज्यपालांची भेट
नारायण राणे हे शिवसेनेचे कट्टर विरोधक. त्यामुळे संधी मिळेल तेव्हा ते सरकारवर टीका करतात. कोरोना काळात यंत्रणा नीट हाताळली नाही, असे सांगत त्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांची २६ मे, २०२० रोजी भेट घेतली. भेटीदरम्यान राणेंनी ठाकरे सरकार कोरोना संकट हाताळू शकत नाही. या सरकारची क्षमता नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट आणावी, अशी मागणी केली. मात्र, कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता अशी मागणी करणे पक्षाच्या प्रतिमेला तडा जाणारे असल्याचे लक्षात येताच भाजपच्या नेत्यांनी राणे यांची ही वैयक्तिक मागणी असल्याचे सांगत राणे यांनाच झटका दिला होता.
विधिमंडळात मागणी
३ मार्च रोजी राज्यातील महिला अत्याचारावरून विधानसभेत भाषण करताना सुधीर मुनगुंटीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी त्यानी केली.
राणेंचे थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांना साकडे
नारायण राणे यांनी पुन्हा एकदा राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राहिली नसून जनता सुरक्षित नाहीत, असे सांगत राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी १४ मार्च, २०२१ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. याबाबत पत्रव्यवहार केल्याचे राणे पत्रकार परिषदेत सांगितले. राणे यांच्या मागणीला रिपाईचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी पाठिंबा दिला.
नवनीत राणा सेनेच्या कडव्या विरोधक
१६ मार्च, २०२० रोजी अपक्ष खासदार नवनीत कौर राणा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. यासंदर्भात त्यांनी शहा यांना पत्र लिहिले असून, अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकं सापडल्याचा तसेच मनसूख हिरेन प्रकरणाचाही उल्लेख राणा यांनी केला आहे.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
राज्याचा कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती संबधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. निवडणुकीनंतर कोणताही पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकला नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. संविधानाच्या कलम ३६५ नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या सूचना आणि निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेने मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन कामकाज वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राज्यपालच हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचा कारभार पाहतात. ते मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात. राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
Leave Comments
टिप्पणी पोस्ट करा