आम्हाला माहीत आहे तुम्ही किती फास्ट आहात ! न्यायालयाने केंद्र सरकारला झापले
केंद्र सरकारच्या संथ गतीने सुरू असलेल्या कामकाजाचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. यावरुन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला झापले आहे. इटलीतील खलाशांच्या प्रकरणावर सुनावणीवेळी हा प्रकार आज घडला. यामुळे अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणी पुढे ढकलावी लागली.
इटलीच्या खलाशांच्या प्रकरणात त्यांनी दहा कोटी रुपयांची भरपाई जमा केल्यास त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात सांगितले होते. हे प्रकरण लवकर निकाली काढावी, अशी विनंती सरकारने केली होती. यासाठी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडे रक्कम जमा करण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचा मुद्दा सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. याबद्दल त्यांनी सरकारकडे विचारणा केली. यावर सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, इटली सरकारने भारताकडे पैसे वर्ग केले आहेत. परंतु, अद्यापपर्यंत आम्हाला ते मिळाले नाहीत. ते मिळाले की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे पैसे जमा करु.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही सुरवातीला म्हटले होते की या प्रकरणाची सुनावणी नंतर घेऊ. परंतु, तुम्ही लवकर सुनावणी घेण्याचा आग्रह धरला. आम्हाला आधीचा अनुभव आहे. तुम्ही (केंद्र सरकार) किती वेगाने काम करता हे आम्हाला माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही सुनावणी आठवडाभर पुढे ढकलली आहे. याआधी केंद्र सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांनी नुकसानभरपाई स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे, असे सांगितले होते. दोन देशांमधील हे प्रकरण असल्यामुळे यावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी आधी तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
इटलीचे खलाशी साल्वाटोर गिरोन आणि मास्सिमिलाने लाटोरे यांच्यावर इटलीत खटला चालवावा, असा आदेश आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण बंद करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या दोन खलाशांनी केरळच्या किनारपट्टीवर 2012 मध्ये दोन भारतीय मच्छिमारांची हत्या केल्याचा आरोप आहेत. यावर आंतरराष्ट्रीय लवादाने त्यांच्यावर इटलीतच खटला चालवण्यास सांगितले आहे.
इटलीच्या खलाशांच्या प्रकरणात त्यांनी दहा कोटी रुपयांची भरपाई जमा केल्यास त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात सांगितले होते. हे प्रकरण लवकर निकाली काढावी, अशी विनंती सरकारने केली होती. यासाठी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
दैनिक शिवस्वराज्य वेब पोर्टल साठी जिल्हा तालुका तसेच गाव पातळीवर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे तरी इच्छुकांनी 9022324656 या नंबरवर संपर्क साधावा.
Leave Comments
टिप्पणी पोस्ट करा