आंबील ओढा परीसरात अतिक्रमण हटवण्यात सुरवात स्थानिकांकडून आत्मदहनाचा प्रयत्न

राकेश कोळी उपसंपादक :-

पुण्यातील आंबिल ओढा परिसरात अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाने बिल्डरांना फायदा पोहोचवण्याचा घाट सुरू आहे असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला.  पुण्यात सुरू असलेल्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेत नागरिक आणि पोलिसांमधील वाद उफाळून आला. घरे पाडण्याचे काम सुरू असतानाच नागरिकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. यावेळी ५ ते ६ जणांनी अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

कात्रज तलावापासून उगम होणाऱ्या आंबील ओढ्याला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. पेशवाईच्या काळात आंबील ओढ्याला पुण्याची पश्चिमेकडील सीमा म्हणून ओळखले जायचे. या ओढ्याच्या काठी जागृत जोगेश्वरी मंदिर देखील होते. स्थानिकांच्या आरोपांनुसार आंबिल ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी वळवण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी बळजबरीने स्थानिकांची घरे पाडण्याचे काम प्रशासन करत आहे. यासाठी पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. गुरुवारी प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला सुरुवात केली असता नागरिकांनी त्यास तीव्र विरोध करून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यामुळे परिसरात मोठी गर्दी झाली. स्थानिकांनी सांगितल्यानुसार, प्रशासनाकडून भाडोत्री कामगार आणून यांच्या घरांमधील साहित्य बाहेर फेकून देण्यात आले. याला स्थानिकांनी विरोध केला असता पोलिसांनी स्थानिकांनाच ताब्यात घेतले. राजकीय नेते सुद्धा केवळ कारवाईचा खोटा निषेध करत आहेत. त्यांनी कारवाई थांबवायला हवी असे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले. यावर पुणे महापालिकेच्या माजी महापौर आणि भाजपा आमदार मुक्ता टिळक यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारकडे बोट दाखविले आहे. पावसाळ्यात कारवाई करणार नाही असे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने ठरवले असताना ही कारवाई का झाली हे राज्य सरकारशी चर्चा करून विचारले जाईल आणि प्रशासनावर कारवाई केली जाईल असे महापौर मुक्ता टिळक यांनी सांगितले. प्रशासनाने कारवाई करावी की नाही हे महापौरांच्या आदेशावर असते. प्रशासन महापौरांचे ऐकते. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपने राज्य सरकावर आरोप करून हात झटकू नये अशी प्रतिक्रिया पुण्याचे माजी महापौर तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिली. तर भाजप खासदार गिरीश बापट यांनी ओढ्याच्या प्रवाहात घरे असलेल्यांना पर्यायी घरे द्यावी असा सल्ला दिला. सोबतच, बिल्डरच्या जागेवर सुद्धा कारवाई झाली असून आधीच सर्वांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ओढ्यात राहणे योग्य नाही, परंतु अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यापूर्वी त्यांच्या पुनर्वसनाकडे सुद्ध महापालिकेने लक्ष द्यावे असे सांगत भाजपा खासदार गिरीष बापट यांनी महापौर मुक्ता टिळक यांना घरचा आहेर दिला आहे.

नेमके काय आहे हे प्रकरण

कात्रज तलावापासून सुरु होणाऱ्या आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे महापालिकेकडून ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप येथील स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. ती जागा बिल्डरच्या घशात घातली जाणार असल्याचा दावा करत नागरिकांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. या परिसरातील घरे पाडण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी याला विरोध केला. यामुळेच परीसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही स्थानिकांनी अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे आंबिल ओढा परीसरात  कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. स्थानिकांच्या म्हण्यानुसार पुणे महापालिकेकडून ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ती जागा बिल्डरच्या घशात घातली जाणार असल्याचा दावा करीत येथील स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. या ठिकाणच्या घरे पाडण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी विरोध करणाऱ्यांना उचलून नेले आणि येथील अतिक्रमण हटवण्यात सुरुवात केली. भाडोत्री कामगार आणून लोकांच्या घरातील साहित्य बाहेर काढलं. सध्या राजकीय नेते या कारवाईचा निषेध करत असले तरी राजकीय आदेशाशिवाय ही कारवाई होत नाही, असं स्थानिक नागरिक म्हणत आहेत. या आंबिल ओढ्यामध्ये भर टाकून अनेक ठिकाणी बांधकामं करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेक वेळा लगतच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान होते. प्रशासनाकडून वारंवार नाले बुजवले जातात, पावसाचे पाणी नैसर्गिकपणे वाहून नेणारे ओहोळ बुजवले जातात. त्यामुळे आंबिल ओढ्याची वहनक्षमता ६० टक्क्यांनी घटल्याची माहिती स्थानिक देत आहे. या आंबिल ओढ्याच्या कामासाठी पुणे महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबवून तीनशे कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. पुण्यात अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरात आंबिल ओढ्या किनारीचं सर्वाधिक नुकसान झाले होते. पुरामुळे पुन्हा लगतच्या वस्त्या आणि सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान किंवा जीवितहानी होऊ नये, यासाठी ओढ्याच्या कडेला भिंती बांधण्याबाबत पुणे महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कामासाठी तीनशे कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. सीमाभिंतीचे काम करण्याआधी सर्वेक्षण करण्यात येणार होते. निविदा प्रक्रिया राबवून काम दिलेल्या ठेकेदाराने कार्यादेश घेऊनही पाच महिने झाले तरी अद्याप काम सुरु केले नाही. पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवून काम दिलेल्या ठेकेदाराने कार्यादेश घेऊनही पाच महिने होवून ही काम सुरु न केल्याने पालिकेने त्या ठेकेदाराला नोटीस बजावली होती. तरीही काम सुरु झाले न झाल्याने पालिकेने ही निविदा रद्द करत पुनर्निविदा प्रक्रिया राबविल्याने पहिल्या ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post