आपत्ती व्यवस्थापन सरकारी खजीण्यतुन यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व कापुस व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी ;शेतकरी संघटना

यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी /संजय कारवटकर :-

यवतमाळ जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान समितीच्या अहवालानुसार, खरीप हंगाम सन 2020 -21 मध्ये आलेल्या पावसाच्या अहवालानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील पाऊस पडणारे दिवसाचे प्रमाण वाढले असून, दरवर्षी 42 दिवस यवतमाळ जिल्ह्यात पाऊस पडतो त्याही मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात सप्टेंबर व ऑक्टोबर मध्ये पडणाऱ्या पाऊस हा पिकाच्या पक्वतेच्या काळात आलेला असून, दरवर्षी पेक्षा तो दुप्पट दिवस जास्त पाऊस आलेला आहे. या पावसामुळे झाडावर तयार होणाऱ्या सोयाबीनच्या शेंगा अपरिपक्व अवस्थेत राहिलेल्या आहे. 

सोयाबीनला लागणारा प्रकाश कमी पडल्यामुळे आणि सतत पडणाऱ्या पावसामुळे निर्माण होणारे दमट हवामान आणि पडणाऱ्या धूक्या मुळे जवळजवळ 80 टक्के उत्पादन कमी झालेले आहे. आलेल्या पावसामुळे येलोमोझाक नावाचा एका रोगास सोयाबीनचे पीक बळी पडले. तसेच कपाशी मधील जे नुकसान झालेले आहे त्यामध्ये 10 ते 12 टक्के गुलाबी बोंड अळी मुळे पिक दरवर्षीप्रमाणे कमी होणार असून 80 टक्के पीक त्या कालावधीमध्ये प्रमाणाच्या जास्त प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे जे पडणारी धूक्या मुळे पिकामध्ये बुरशीचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्यामुळे बोंड असण्याचे प्रमाण जवळजवळ झाडावर 25% असून कापूस उत्पादनात 30 ते 35 टक्के  घट होणार आहे त्यामुळे हे नुकसान शेतकऱ्यासाठी न भरून निघणारे असून ,जगातील हवामानामध्ये बदल होत आहे. त्या बदला अनुसरून जगामध्ये जेनेटिक मॉडिफाइड चा वापर करून कमी जास्त वातावरणाचा तान सहनशील असणारे बियाणे जगभर उपलब्ध झालेले आहे कमी किंवा जास्त पाऊस आमचा ताण सहन करणारे हे तंत्रज्ञान असून,आजही भारतात अशा तंत्रज्ञानाला सरकारच्या धोरणातून विरोध होत आहे जगातील हवामानात होणाऱ्या बदलामुळे बाकी सर्व क्षेत्रात सरकारने त्यानुसार तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या दृष्टीने मुभा दिली आहे.

 भारत एक असा देश आहे की ज्याची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित असून सुद्धा 50 टक्के लोक आजही या व्यवसायावर 100% अवलंबून आहे. त्यांना इतर कोणतेही साधने अर्थ जनासाठी अजूनही उपलब्ध नाही परंतु शेती व्यवसायात येणाऱ्या अडचणी त्यामुळे आत्महत्या प्रवृत्त करत आहे. अश्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे भारतीय शेतकरी आसमानी संकटा पासून बचाव होण्याच्यादृष्टीने सरकारच्या नीतीमध्ये बदल होत नसल्यामुळे शेतीच्या नुकसानीसाठी देशातील केंद्र सरकारचे धोरण अवलंबून असून राज्य सरकार सुद्धा त्या बाबतीत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यास सक्षम ठरला नसल्यामुळे शेतीचे होणारे नुकसान हे सर्व केंद्राच्या नीतीचे पापापासून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना त्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन असलेला निधी यवतमाळ जिल्ह्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना द्यावा आणि हवामानातील होणाऱ्या बदलाला अनुसरून बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे या दोन्ही गोष्टीच्या पाठपुराव्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी मार्फत केंद्र व राज्य शासनाला विनंतीपूर्वक पाठपुरावा करत आहे जोपर्यंत सरकार नीतिगत बदल करत नाही तोपर्यंत सरकारला शेतकऱ्यांना प्रत्येक वेळी मदत देण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल अन्यथा नीती मध्ये बदल करावे लागेल. 

जिल्हा अधिकारी,साहेब यांना निवेदन देण्यात आले या वेळी विजय निवल राज्य कार्यकारणी सदस्य, राजेंद्र झोटींग जिल्हा अध्यक्ष,जंयतराव बापट माजी जिल्हा अध्यक्ष, इदरचंद बैद,अक्षय महाजन  युवक आघाडी अध्यक्ष,

कृष्णराव भोंगाडे जिल्हाअध्यक्ष (वि रा आ स ) गणेश मुटे, भास्कर महाजन,बबनराव चौधरी उपस्थित होते.

Previous article

पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी लढा देणार : संतोष निकम

Next article

पुणे पदवीधरसाठी भाजपाकडून उमेश पाटील इच्छूक