जीएसटी लागू केला तर पेट्रोल 75 आणि डिझेल 68 रुपये होईल : एसबीआयचा अहवाल

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने त्यांचे दर कमी करण्यासाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. त्यांच्या वाढलेल्या किंमतीपासून दिलासा मिळावा, यासाठी त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होत आहे. अलीकडे पंतप्रधान आणि तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनीही पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा सल्ला दिला होता. या अगोदर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही याबाबत सूचना केली आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याला धर्मसंकट असल्याचे म्हटले आहे. आता एसबीआयचे अर्थशास्त्रज्ञ सौमिकांत घोष म्हणाले की, जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर पेट्रोलची किंमत 75 आणि डिझेलची किंमत 68 रुपयांवर येऊ शकते.

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत आले तर जीडीपीचे 0.4% नुकसान
सौम्यकांती घोष यांनी आपल्या मूल्यांकनात म्हटले आहे, की पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत आले तर राज्य सरकारांचा केवळ एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होईल जो जीडीपीच्या 0.4 टक्के असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 60 डॉलर आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर प्रति डॉलर 73 रुपये या आधारे हे मूल्यांकन केले गेले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लावतात. राज्ये त्यांच्या गरजेनुसार पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट लागू करतात. केंद्र अबकारी शुल्क लावतात. यासह केंद्राकडून सेसही लावला जातो. देशातील काही भागात पेट्रोलची किंमत 100 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचली आहे.

सौदी अरेबियाने भारताची विनंती फेटाळून लावली
ओपेकने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर लागू असलेले नियंत्रण हटविण्याच्या भारताच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. भारताने गेल्या वर्षी कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट झाली होती तेव्हा विकत घेतलेल्या कच्च्या तेलाचा वापर करण्यास सौदी अरेबियाने सांगितले आहे. कच्चा तेलाचा सर्वात जास्त वापरात येणाऱ्या ब्रेंट क्रूड ऑईल शुक्रवारी जवळपास एक टक्का वाढून 67.44 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे.

खरं तर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ओपेक देशांना क्रूड तेलाच्या किंमतीत स्थिरता आणण्यासाठी उत्पादनावरील निर्बंध कमी करण्याचे आवाहन केले होके. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे आर्थिक क्षेत्रात झालेली सुधारणा आणि मागणी या दोन्ही गोष्टींचा वाईट परिणाम होत असल्याचे प्रधान म्हणाले.

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post