मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील अपात्र वेतन श्रेणीबद्दल माजी आमदार अ‍ॅड. विजय गव्हाणे यांचे राज्यपालांना कारवाईचे निवेदन

प्रतिनिधी  / बालाजी गोरे :-

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कुलसचिव रणजीत अण्णासाहेब पाटील यांनी  स्वत:च्या फायद्यासाठी पात्र नसताना वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेवून 21 लाख 4 हजार 295 रुपये अधिकची रक्कम उचलण्याची अनियमितता केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाच्या सुत्रधाराचा शोध घेवून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी परभणीतील माजी आमदार अ‍ॅड. विजय गव्हाणे यांनी आज बुधवार दिनांक 23 जून रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेवून केली आहे. यावेळी विद्यापीठ कार्यकारी सदस्य श्री अजय गव्हाणे, लिंबाजीराव भोसले उपस्थित होते.

मुंबई येथील नगरविकास विभागात मूळ निय्ाुक्ती असलेले उपायुक्त रणजीत आण्णासाहेब पाटील यांची 22 ऑक्टोबर 2018 रोजी परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी नियुक्ती झाली. त्या पदावर कार्यरत असताना त्या दिवसांपासून त्यांना लागू नसलेली 37400-67000, ग्रेड वेतन 8700 ही वेतन श्रेणी घेतली. विशेष म्हणजे 20 ऑक्टोबर 2018 च्या कार्यालयीन आदेशाप्रमाणे मुळ सेवेत लागू असलेले वेतन भत्ते, रजा, प्रवास, वैद्यकीय सवलत, गटविमा योजना याबाबतचे नियम लागू असतील असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. तरी देखील त्यांनी पात्र नसताना वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेतली. ही बाब वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य लिंबाजीराव भोसले यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी 28 मे रोजी कुलगुरु डॉ. अशोक ढवण यांच्याकडे तक्रार केली. या तक्रारीनंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत कुलसचिव रणजीत पाटील यांनी लागू नसलेली वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेऊन 21 लाख 40 हजार 295 रुपये अधिकचे उचलल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर या अनुषंगाने 11 जून रोजी विद्यापीठाच्या नियंत्रकांनी कुलसचिव पाटील यांना पत्र दिले असून, त्यात आतापर्यंत अतिप्रदान करण्यात आलेली 21 लाख 4 हजार 295 रुपयांची रक्कम तत्काळ शासन खाती चलनाद्वारे एक रकमी भरणा करून समायोजित करावी व तसे केल्याचे उलट टपाली कार्यालयास अवगत करावे, असे आदेश देण्यात आले होते.

दरम्यान,  लागू नसलेली वरिष्ठ वेतन श्रेणी घेऊन 21 लाख चार हजार 295 रुपये जास्तीची रक्कम शासनाकडून वेतनापोटी घेणार्‍या तत्कालीन कुलसचिव रणजीत पाटील यांनी ही रक्कम शासनाला एकरकमी परत केली आहे. ही सर्व रक्कम शासनाला चलनाद्वारे एकरकमी भरावी असे आदेश विद्यापीठाच्या नियंत्रकांनी काढले होते. मात्र हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले असून आता राज्यपालांकडे या प्रकरणातील सुत्रधारावर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post