शहरातील खाजगी शिकवणी वर्गाबाबत, तहसिलदार व गट शिक्षण अधिकारी अभिज्ञ.!
विनापरवाना चालणाऱ्या शिकवणी वर्ग मुळे शासनाला करोडो रुपयांचा आयकर फटका, मा चिखली तालुका
तहसिलदार साहेब व गट शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे खाजगी शिकवणी वर्गविषयी कोणतीच माहिती उपलब्ध नसून त्यामुळे विना परवाना चालणाऱ्या खाजगी शिकवणी वर्ग आयकर विभागाच्या नजरेआड झाले.
चिखली:- तालुक्यातील शिकवणी वर्गा विषयी तहसिल कार्यालय व गट शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे कोणतीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाल्याने तहसिलदार साहेब यांच्या कोरोना विषयी नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो.
सविस्तर असे की पत्रकार शेख मुख्तार शेख युसुफ यांनी १८/१०/२०२१ रोजी दिलेल्या निवेदनात शिकवणी वर्ग शहरातील खाजगी शिकवणी वर्गाबाबत, तहसिलदार व गट शिक्षण अधिकारी अभिज्ञ.! नावे , विद्यार्थी संख्या व शिकवणी फी विषयी माहिती मागितली होती समाधान कारक उत्तर न मिळाल्याने शेख मुख्तार यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये दिनांक ८/११/२०२१ रोजी मागितलेल्या माहिती मध्ये तहसिल कार्यालय यांच्याकडून मिळालेल्या माहितनुसार असे की शिकवणी वर्ग हे शैक्षणिक विभाग अंतर्गत येत असल्याने याबद्दल या कार्यालयास कोणतीच माहिती उपलब्ध नसून तुमचा निवेदन पंचायत समिती गट शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला असता त्यांच्याकडून मिळालेल्या पत्रानुसार गट शिक्षण अधिकारी यांनी पण हा विषय आमच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे लेखी उत्तर दिल्याने तहसिलदार साहेब व गट शिक्षण अधिकारी यांची उडवा उडविचे असमाधान कारक उत्तरे चिखली तहसिल प्रशासन व शिक्षण विभाग कर्तव्यात किती दक्ष आहेत हे लक्षात येते.
सध्या कोरोना विषाणु चा नविन वेरिएंट अमेक्रोन मुळे सर्व जगाने धास्ती धरली असून महाराष्ट्र सरकार कडून आपल्या स्थरावर प्रदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची चाचणी करुन आवश्यक ते योग्य पाऊल उचलत आहे, देशाचे उज्वल भविष्य म्हणून आपण ज्या तरुण व अल्पवयीन तरुण पिढीकडे अपेक्षेने पाहतो त्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढावा व आपले मुलं शैक्षणिक स्पर्धेत दैदिप्पमान प्रगती करावे यासाठी त्यांचे पालक स्वतःच्या गरजा कमी खर्चात पूर्ण करून काटकसरीने एक एक पैसा जमा करून मुलांना शिकवणी वर्ग लावतात, शिकवणी वर्ग म्हणजे लाखो करोडोचा व्यवसाय आयकर विभागाकडून दुर्लक्षित संचालकांना कोणतीच शैक्षणिक अट शर्ती अटी व शासनाची कोणतीच परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे तहसिलदार साहेब व गट शिक्षण अधिकारी यांच्या कडून मिळालेल्या माहिती वरून स्पष्ट होते,
अवाजवी व शासनाच्या कोणत्याच नियमावलीत न बसणाऱ्या अनियंत्रित शिकवणी वर्गाच्या संचालकांवर तहसिलदार साहेब व शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष हे न समजणारे कोडे. चिखली शहरातील
अनियंत्रित शिकवणी, विद्यार्थी संख्या, आकारण्यात येणारी फी याची कायद्याच्या चौकटीत मांडणी केल्यास कारोडोचा व्यवसाय करणाऱ्या या शिकवणी वर्ग संचालकांकडून लाखो रुपये आयकर वसुली होऊन शासनाच्या तिजोरीत भर पडू शकते.
तहसिल कार्यालय व शिक्षण विभाग यांच्याकडे शिकवणी वर्ग संचालक किती याची माहितीच नाही तर कोरोना काळात शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश व नियमांची माहिती त्यांच्या पर्यंत पोहोचलीच नाही असे समजावे का.?
तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी अनियंत्रित विना परवाना सूरू असलेल्या शिकवणी वर्ग संचालकांकडे आपल्याला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करीत शिकवणी वर्ग संचालक संख्या, शिकविणाऱ्या शिक्षकांची शैक्षणीक पात्रता, विद्यार्थी संख्या, आकारण्यात येणारी फी, या विषयी काटेकोर लक्ष दिल्यास पालकांची आर्थिक लूट न होता विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे मिळू शकेल. अल्प दरात
दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणारे शिकवणी वर्ग अपवाद समजावे.
Leave Comments
टिप्पणी पोस्ट करा