ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण संरक्षित करून पूर्ववत लागू करण्याची मागणी

प्रतिनिधी : -  बालाजी गोरे

ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण संरक्षित करून पूर्ववत लागू करण्याची मागणी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. याबाबत आ.बाबाजानी दुर्राणी यांच्यासह सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने आज दिनांक 10 जून रोजी जिल्हा प्रशासनास  निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनावर आ.बाबाजानी दुर्राणी, सकल ओबीसी समाजाचे नानासाहेब राऊत, किरण सोनटक्के, दत्तराव मायंदळे, अविनाश काळे, एन.आय.काळे,  डॉ.सुनिल जाधव, अजय थोरे, तुकाराम गोंगे, गजानन वाघमारे, हरिहर वंजे, कृष्णा कटारे, अ‍ॅड.प्रभाकर गिराम, विठ्ठल तळेकर, पंडीत रासवे, शाम वस्सेकर, बापूराव डाके आदींच्या सह्या आहेत.

निवेदनात म्हटले आहे की, काही दिवसापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दुदर्र्वी निकालामुळे राज्यातील ओबिसी प्रवर्गातील लोकांना मिळणारे राजकीय आरक्षण काही तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे संपूर्ण ओबीसीं समाजावरच अन्याय झालेला आहे. परिणामी खूप मोठा संताप व रोष समाजामध्ये निर्माण होतो आहे. ओबीसीविरुध्द इतर जाती-जातीमध्येही संभ्रम निर्माण होत आहे. 

राज्यातील सर्व ओबीसींचा महाअघाडी सरकारला संपूर्ण पाठींबा असून मुख्यमंत्र्यांकडून समाजाला  फार मोठया अपेक्षा आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत असलेल्या सर्व मागण्या त्वरीत मान्य करुन न्याय देण्यात यावा, असेही म्हटले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय तसेच सर्वच क्षेत्रातील ओबीसी आरक्षण संरक्षित करुन पूर्वीप्रमाणे लागू करावे. ओबीसींंची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणीक सवलती व आर्थिक लाभ देण्यात यावेत. मराठा समाजास वेगळे आरक्षण देण्यात यावेच मात्र ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश करु नये.

जिल्हयातील सर्व ओबीसी संघटनांच्या वतीने हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. सर्व मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करुन त्वरीत मान्य कराव्यात अन्यथा राज्यातील ओबीसी समाजातर्फे तीव आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post