राज्याचा विशेष दर्जा हटवल्यानंतरची मोदींची सर्वपक्षीय पक्षांशी आज पहिलीच बैठक

प्रतिनिधी :रविना यादव.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी जम्मू-काश्मीरवर सर्वपक्षीय बैठक होईल. तीत जम्मू-काश्मीरमधील सर्व पक्षांचे नेते सहभागी होतील. दरम्यान, या बैठकीपूर्वी जम्मू-काश्मीर आणि नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) 48 तासांचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये गुरुवारी हायस्पीड इंटरनेटही बंद राहील.

  राज्याचा विशेष दर्जा हटवल्यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी जम्मू-काश्मीरमधील पक्षांची ही बैठक होत आहे. बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला, पीडीपीच्या प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, माजी उपमुख्यमंत्री तथा भाजप नेते कवींद्र गुप्ता, जम्मू-काश्मीरचे भाजप अध्यक्ष रवींद्र रैनाही हजर राहतील.

विधानसभा निवडणूक आणि संपूर्ण राज्याचा दर्जा यावर होऊ शकते चर्चा

पंतप्रधान मोदी यांची 24 जून रोजी होणार्‍या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय गतिरोधासह केंद्र शासित प्रदेशाला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या विषयावरदेखील चर्चा केली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. राज्यात 2018 पासून निवडणुका प्रलंबित असून गेल्या वेळी मेहबूबा मुफ्ती आणि भाजपमधील युती तुटली होती.

 गृहमंत्र्यांनी घेतली होती उच्चस्तरिय बैठक

गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी एका उच्च स्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, गृह सचिव अजय भल्ला, आयबीचे प्रमुख अरविंद कुमार, रॉचे प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफचे डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह आणि जम्मू-काश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंह यांचा समावेश होता. या बैठकीपूर्वी शहा यांनी राज्याचे उप राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याशी मुलाखत केली होती. दरम्यान, या दोन्ही बैठकीला राज्याच्या अतर्गंत विषयाशी महत्वपूर्ण मानले जात आहे.

 बैठकीसाठी 14 राजकीय पक्षांना निमंत्रण

या बैठकीसाठी 14 राजकीय पक्षांना निमंत्रण पाठवले असून यामध्ये फारुक अब्दुला आण‍ि पीडीपीच्या अध्यक्ष्या मेहबूबा मुफ्ती यांचादेखील समावेश आहे. पीएमओच्या माहितीनुसार, सर्वपक्षीय नेत्यांना फोनव्दारे कळवण्यात आले असल्याने सांगितले आहे.

 केंद्राने ऑगस्ट 2019 मध्ये हटवले कलम 370

केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवले होते. त्यावेळी राज्याला दोन भागात म्हणजेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये विभागले गेले.

या निर्णयापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला आणि उमर अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. तथापि, काही महिन्यांनंतर त्याला सोडण्यात आले.

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post