राजकीय आरक्षण बचावसाठी "आक्रोश निदर्शने"

राकेश कोळी उपसंपादक :-

महाराष्ट्रातील ३५८ तहसील कार्यालयासमोर गुरुवार दि. २४ जून २०२१ रोजी  सकाळी ११ वाजता ओबीसी जनमोर्चा व सहयोगी संस्था यांच्यावतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी आक्रोश निदर्शने करण्यात आले आहेत. कायदा सुव्यवस्थाचे व कोरोनाचे सर्व नियम पाळून हे आंदोलन यशस्वीरित्या पार पडले. खेड तालुक्यात देखील हे आंदोलन  ५० लोकांच्या उपस्थित करण्यात आले.

ओबीसी जनमोर्चा व सहयोगी संस्थेच्यावतीने खेड तहसीलदारांना निवेदन देवून निदर्शने करण्यात आली.  यामध्ये ओबीसीतील  कुणबी, भंडारी, आगरी, लोहार, तेली, नाभिक, कोळी, धनगर, कुंभार, माळी, वंजारी, सोनार, साळी, कोष्टी, भावसार, वाणी, शिंपी,  परीट, गुरव, गवळी, जंगम, पांचाळ, फुलारी, रंगारी, सुतार, कासार, तांडेल, तांबट, मोमीन, घडशी, विणकर,  लोहार, शिंपी,  बंजारा, गवळी, डोंबारी तसेच व्हीजेएनटी, एसबीसी या वर्गातील बांधव सहभागी झाले होते. खेड तहसील कचेरी समोर या आंदोलकांनी निदर्शने करून सरकार विरोधात आपला आक्रोश व्यक्त केला आहे.

वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९)' या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविले आहे. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे.  राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. ओबीसीं वर्गाचे अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे. याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी ओबीसींच्यावतीने २४ जून रोजी खेड तहसीलदारांना निवेदन देवून निदर्शने करण्यात आली आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील 'नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा'चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१' मधील सेक्शन १२(२)(क) मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील 'नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा'च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी. आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. अशी विनंती राज्यसरकारला करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्यावेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ प्रकरणी दि. ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अदयाप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत. महाराष्ट्र शासनाने दि.७ मे, २०२१ रोजीचा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधान विरोधी असल्याने तो पूर्णत: विनाविलंब रद्द करण्यात यावा. "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१" या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. व त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे. सदर आंदोलना दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे  यांनाही ओबीसी-व्हीजेएनटी प्रवर्गाच्या संविधानिक न्याय्य मागण्याची  निवेदने तहसीलदार मार्फत देण्यात येणार आहेत.  या आंदोलनात ओबीसी जनमोर्चा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा फेडरेशन, ओबीसी  फौंडेशन, तसेच कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, अखिल भारतीय आगरी समाज परिषद, अखिल भारतीय भंडारी महासंघ, कोळी माछिमार संघटना, माळी समाज संघ, धनगर आंदोलन समिती, गुरव ज्ञाती संघ, तसेच सुतार, नाभिक, शिंपी, कुंभार, लोहार, कोष्टी, धोबी, कासार, तेली अशा विविध जातींच्या संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post